Telecom Policy 2025: भारत सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक नई दिशा तय करते हुए नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट जारी किया है। इसका मकसद भारत को डिजिटल दुनिया में एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। सरकार ने इस पॉलिसी के तहत कई बड़े टारगेट भी तय किए हैं। जिसमें हर साल 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 2030 तक 10 लाख नई नौकरियां जनरेट करना है।
विश्व के शीर्ष 10 नवाचार केंद्रों में शामिल करना लक्ष्य
इस नीति का उद्देश्य भारत को 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्वांटम कम्युनिकेशन जैसे टेक्नोलॉजी (Telecom Policy 2025) सेक्टर में विश्व के शीर्ष 10 नवाचार केंद्रों में शामिल करना है। सरकार द्वारा बनाई गई NTP-25 के उद्देश्य में ‘हर नागरिक को तेज और सेफ इंटरनेट कनेक्टिविटी देना, भारत की जीडीपी में टेलीकॉम सेक्टर की हिस्सेदारी को दोगुना करना और हर साल 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना’ शामिल है।
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ड्राफ्ट पॉलिसी के मुताबिक,भारत को दुनिया का टेलीकॉम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। जिसके लिए रिसर्च,स्टार्टअप्स,नई टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा। इससे रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि भारत 6G तकनीक में वैश्विक स्तर पर 10% IPR हिस्सेदारी हासिल करे। इसी की वजह से नौकरियों के नए अवसर भी मिलेंगे। डिजिटल गवर्नेंस, स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्री 4.0 और ग्रामीण ब्रॉडबैंड जैसे क्षेत्रों में निवेश से 10 लाख नई नौकरियां जनरेट होंगी। साथ ही ज्यादा से ज्यादा टेलीकॉम स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की योजना भी है।
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