Yashwant Varma : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर कड़ा रुख अपनाया और फटकार लगाते हुए कहा कि यह याचिका दाखिल ही नहीं होनी चाहिए थी.बता दें कि जस्टिस वर्मा ने उनके खिलाफ जारी हुई रिपोर्ट को रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
तीन सदस्यीय समिति का गठन
रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को एक नकदी बरामद विवाद में दोषी ठहराया गया था. गौरतलब है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था,ताकि मामले की जांच की जा सके. इस जांच के परिणामस्वरूप जस्टिस वर्मा को विवाद में दोषी पाया गया.
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यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से फटकार
सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह ने इस याचिका पर सवाल उठाए. अदालत ने तीखे शब्दों में कहा कि जो राहत जस्टिस वर्मा ने याचिका में मांगी है,वह सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है और यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है.
रिपोर्ट को अमान्य घोषित करने की मांग
याचिका में जस्टिस वर्मा ने आंतरिक जांच समिति द्वारा जारी रिपोर्ट को अमान्य घोषित करने की मांग की थी,जिसमें उन्हें नकदी बरामद मामले में दोषी ठहराया गया था. सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश जस्टिस वर्मा के लिए एक बड़े झटके के रूप में आया है और इस मामले की कानूनी और सार्वजनिक चर्चा को और तेज कर सकता है. बताते चलें की उनके खिलाफ पहले से ही संसद में महाभियोग प्रस्ताव को लेकर चर्चा चल रही है.
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