Yashwant Verma impeachment : इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष द्वारा राज्यसभा में लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं. भले ही तत्कालीन राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए जांच के लिए महासचिव को भेज दिया था,लेकिन ताजा जानकारी के अनुसार इसमें कई प्रक्रियात्मक त्रुटियां पाई गई हैं. इसके अलावा यह प्रस्ताव राज्यसभा में औपचारिक रूप से पेश भी नहीं किया गया है,जिससे इसके रद्द होने की संभावना बन रही है.
लाया जाएगा नया महाभियोग प्रस्ताव
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो अब इसको लेकर लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से संयुक्त रूप से एक नया महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यायाधीश वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया सबसे पहले लोकसभा से शुरू होगी क्योंकि नियमों के अनुसार जिस सदन में प्रस्ताव पहले स्वीकार किया जाता है,वहीं से प्रक्रिया का प्रारंभ होता है.
मामले की जांच के लिए बनाई जाएगी समिति
इस बीच दोनों सदनों की सहमति से एक तीन सदस्यीय जांच समिति के गठन की भी तैयारी चल रही है. समिति में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के एक-एक न्यायाधीश के साथ एक संवैधानिक विशेषज्ञ को शामिल किया जाएगा. समिति की रिपोर्ट के आधार पर संसद न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी. मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया कि जांच समिति का गठन अगले सप्ताह तक किया जा सकता है, जिसके बाद न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू होगी.
धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए दिया इस्तीफा
सरकारी सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार इस महाभियोग प्रस्ताव को भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सख्त नीति के उदाहरण के रूप में दोनों सदनों में पेश करने की रणनीति पर काम कर रही है. यही कारण है कि राज्यसभा में विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकारने को लेकर सरकार और तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी.
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रिपोर्ट के अनुसार इसी राजनीतिक तनाव के बीच धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया,जिससे इस मामले ने और भी राजनीतिक तूल पकड़ लिया है.
