इस बीच दोनों सदनों की सहमति से एक तीन सदस्यीय जांच समिति के गठन की भी तैयारी चल रही है. समिति में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के एक-एक न्यायाधीश के साथ एक संवैधानिक विशेषज्ञ को शामिल किया जाएगा.