Noida Worker Protest: नोएडा में हाल ही में हुए मजदूरों के उग्र प्रदर्शन के बाद अब प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। विरोध-प्रदर्शन के पीछे जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई के साथ-साथ श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में श्रम विभाग ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कई ठेकेदारों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया।
अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी के नेतृत्व में चल रहे विशेष अभियान के तहत जिले की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जांच के दौरान श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई।
43 ठेकेदारों को थमाया नोटिस
निरीक्षण के दौरान कई कंपनियों में मजदूरों से जुड़े नियमों की अनदेखी सामने आई। श्रमिकों के वेतन भुगतान में देरी, सुरक्षा मानकों की कमी, तय कार्य समय का पालन न करना जैसी गंभीर खामियां पाई गईं। इन अनियमितताओं के चलते कुल 43 ठेकेदारों को नोटिस जारी किया गया है और उनसे जवाब तलब किया गया है।
10 ठेकेदारों पर सख्त वार, लाइसेंस रद्द
जिन मामलों में नियमों का उल्लंघन बेहद गंभीर पाया गया, वहां विभाग ने बिना देरी किए कड़ा कदम उठाया। 10 संविदाकारों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। इसके साथ ही इन ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव भेजा गया है, ताकि भविष्य में वे किसी भी सरकारी या निजी परियोजना में काम न कर सकें।
लगातार जारी है जांच अभियान
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई एक दिन तक सीमित नहीं है, बल्कि लंबे समय से चल रहे अभियान का हिस्सा है। पहले जारी किए गए नोटिसों की भी समीक्षा की गई और जिन ठेकेदारों ने सुधार नहीं किया, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए गए।
श्रमिकों के अधिकार सर्वोपरि
श्रम विभाग का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखना और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता है। विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी यदि किसी ने नियमों की अनदेखी की, तो इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। नोएडा में मजदूर आंदोलन के बाद प्रशासन का यह एक्शन साफ संकेत देता है कि अब नियमों से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मजदूरों के हक में उठाया गया यह कदम आने वाले समय में बड़ा बदलाव ला सकता है।
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