West Bengal Govt Portfolio Distribution: पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद अब संभावित मंत्रालय बंटवारे को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक दिलीप घोष को ग्रामीण विकास, पंचायत और पशु संसाधन विभाग दिया गया है, जबकि अग्निमित्रा पॉल को महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। वहीं, शुभेंदु अधिकारी ने गृह विभाग अपने पास रखा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सामने आई इस संभावित सूची ने बंगाल की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है।
कैबिनटे की पहली बैठक में लिए गए हैं अहम फैसले
पहली कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। भारत-बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए BSF को 45 दिनों के भीतर जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य में केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को तुरंत लागू करने का ऐलान किया गया। इसके अलावा सभी नए आपराधिक मामले अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दर्ज होंगे। पिछली सरकार की लाभार्थी योजनाओं को जारी रखने और सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा 5 साल बढ़ाने का भी फैसला लिया गया। इन फैसलों को नई सरकार के तेज प्रशासनिक एजेंडे के रूप में देखा जा रहा है।
बीएसएफ को मिली जमीन की मंजूरी
मुख्यमंत्री शुभेंदु ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को जमीन देने को मंजूरी दी है और प्रक्रिया 45 दिनों में पूरी करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने जनगणना से जुड़े केंद्रीय गृह मंत्रालय के 16 जून 2025 के परिपत्र की अनदेखी की थी।
