Shashi Tharoor: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डेड इकॉनमी वाली टिप्पणी पर राहुल गांधी के बयान से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इंडी गठबंधन के सहयोगी दल शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के बयान के बाद अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान भी सामने आया है। हालांकि थरूर ने राहुल गांधी के बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने अमेरिका-भारत के व्यापारिक संबंधों पर खुलकर बात की।
‘राहुल गांधी के बयान पर नहीं करेंगे टिप्पणी’
थरूर ने कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डेड इकॉनमी वाली टिप्पणी पर राहुल गांधी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक संबंध महत्वपूर्ण हैं और इन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने कहा, “मैं अपने पार्टी नेता की बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ऐसा कहने के पीछे उनकी अपनी वजह है। थरूर ने कहा कि मेरी चिंता इस बात को लेकर ज्यादा है कि रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी के तौर पर अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते महत्वपूर्ण हैं।”
अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों की करनी चाहिए रक्षा
कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत को अमेरिका के साथ अपने मजबूत व्यापारिक संबंधों की रक्षा करनी चाहिए। थरूर (Shashi Tharoor) ने जोर देते हुए कहा कि अमेरिका देश के सबसे बड़े निर्यात बाजारों में से एक है, जहां सालाना लगभग 90 अरब डॉलर का माल जाता है। उन्होंने दावा किया, “हम अमेरिका को लगभग 90 अरब डॉलर का माल निर्यात कर रहे हैं। इसलिए हम ऐसी स्थिति में नहीं हो सकते जहां हम इसे खो दें या इसमें उल्लेखनीय कमी आ जाए। कुछ लोग कहते हैं कि यह हमारी GDP का केवल 2 फीसदी है, लेकिन हमारे निर्यात के प्रतिशत के संदर्भ में, अमेरिका हमारे सबसे बड़े बाजारों में से एक है।”
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वहीं, टैरिफ के मुद्दे पर भी शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भारत के व्यापार वार्ताकारों का समर्थन करते हुए कहा, “जब हम शुल्क के प्रश्न पर विचार करते हैं, तो हमें अपने वार्ताकारों को भारत के लिए एक उचित समझौता करने की शक्ति और साहस की कामना करनी चाहिए।”
‘अन्य क्षेत्रों से भी करनी चाहिए बात’
उन्होंने आगे कहा, “हमें अपने माल के निर्यात के लिए अन्य क्षेत्रों से भी बात करनी चाहिए। तब हम अमेरिका में जो कुछ खो सकते हैं, उसकी कुछ भरपाई कर सकते हैं। हमें अपने वार्ताकारों का समर्थन करना होगा।”
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