Nepal PM : नेपाल में Gen-Z द्वारा नेतृत्व किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के कारण उत्पन्न राजनीतिक संकट के बीच, राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने मौजूदा संसद को भंग करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही उन्होंने नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सुशीला कार्की, को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त करने का फैसला लिया.
सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने पर सहमति
राष्ट्रपति पौडेल ने सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल की मौजूदगी में Gen-Z समूहों के साथ हुई बैठक में सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने पर सहमति जताई. बैठक के बाद, राष्ट्रपति ने कार्की को शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए बुलाया और उनसे इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने का अनुरोध किया, जिसे कार्की ने सहर्ष स्वीकार कर लिया. वह आज रात राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगी.
8 और 9 सितंबर को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन
नेपाल में इस राजनीतिक संकट की शुरुआत 8 और 9 सितंबर को हुए राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों से हुई, जिन्हें Gen-Z समूहों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और सोशल मीडिया पर बैन लगाने के विरोध में त किया था. प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग यह थी कि मौजूदा संसद को भंग कर दिया जाए और देश में अगले राष्ट्रीय चुनावों तक एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, जिसे राष्ट्रपति पौडेल ने सेना प्रमुख के साथ विचार-विमर्श के बाद स्वीकार कर लिया.
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा
इस राजनीतिक उथल-पुथल के कारण प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा. Gen-Z के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों ने सरकार पर तीव्र दबाव डाला, जिसके बाद ओली ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया. सुशीला कार्की ने 1979 में विराटनगर में एक वकील के रूप में अपना कानूनी करियर शुरू किया था और 2009 में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनीं. 2016 में वह नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनीं. उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके कठोर रुख के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से उन्होंने वर्तमान मंत्री जय प्रकाश गुप्ता को भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी ठहराकर उन्हें कारावास की सजा दिलवायी थी.
