IMF releases another tranche to Pakistan : कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से एक और राहत मिली है। IMF ने देश की ताज़ा समीक्षा को मंजूरी देते हुए 1.2 अरब डॉलर की नई किस्त जारी कर दी है। हाल ही में पाकिस्तान आर्थिक कुप्रबंधन और विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के कारण डिफॉल्टर बनने से बचा था।
IMF की यह किस्त पाकिस्तान को अस्थायी सहारा तो देगी, लेकिन इसके बदले उसे सख्त वित्तीय सुधार और सरकारी कंपनियों का निजीकरण जैसी शर्तें पूरी करनी होंगी, जो देश के लिए बड़ी चुनौती हो सकती हैं। IMF के इस फैसले से पाकिस्तान का कार्यक्रम ट्रैक पर बना रहेगा और उसे अपनी गंभीर आर्थिक समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी।
कितनी राशि जारी हुई?
IMF बोर्ड ने पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF) के तहत 1 अरब डॉलर और रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी (RSF) के तहत 200 मिलियन डॉलर जारी करने की मंजूरी दी है। इससे दोनों कार्यक्रमों के तहत अब तक कुल वितरण लगभग 3.3 अरब डॉलर हो गया है।
IMF ने कहा कि अनिश्चित वैश्विक माहौल में पाकिस्तान को सतर्क नीतियां अपनानी होंगी, ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे और मध्य अवधि में निजी क्षेत्र-नेतृत्व वाली सतत वृद्धि के लिए सुधारों को तेज किया जा सके।
पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर निजीकरण शुरू
IMF के कार्यक्रम की शर्तों के तहत पाकिस्तान लगभग दो दशक बाद पहली बड़ी निजीकरण प्रक्रिया शुरू कर रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ़ ने बताया कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) में बहुमत हिस्सेदारी की नीलामी 23 दिसंबर को होगी। इस बिक्री में भाग लेने के लिए चार समूहों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।
पाकिस्तान ने IMF को गारंटी दी है कि वह निम्न सुधार जारी रखेगा:
राजस्व बढ़ाना
सख्त मौद्रिक नीति अपनाना
सरकारी कंपनियों के निजीकरण को आगे बढ़ाना
हालिया बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत कदम उठाना
