H-1B visa : अमेरिका आज से H-1B वीजा के लिए नए आवेदकों से 1 लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपए) शुल्क वसूलेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस में इस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। नए नियम 21 सितंबर, 2025 से लागू होंगे। ट्रंप सरकार के इस फैसले से प्रवासियों और आईटी पेशेवरों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
व्हाइट हाउस ने किया स्पष्टीकरण
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने स्पष्ट किया कि यह शुल्क केवल नए H-1B वीजा आवेदन पर लागू होगा और यह वार्षिक शुल्क नहीं है। जो लोग पहले से H-1B वीजा धारक हैं और वर्तमान में अमेरिका के बाहर हैं, उन्हें पुनः प्रवेश के लिए यह शुल्क नहीं देना होगा।
वहीं, USCIS ने भी कहा कि यह नियम केवल नए, संभावित आवेदनों पर लागू होंगे, जो अभी तक दायर नहीं किए गए हैं। 21 सितंबर 2025 से पहले प्रस्तुत आवेदनों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
लागू होने की प्रक्रिया
- यह शुल्क एकमुश्त (वन-टाइम) शुल्क है।
- केवल नए H-1B आवेदनों पर लागू होगा।
- वर्तमान वीजा धारक या वीजा नवीनीकरण पर इसका असर नहीं पड़ेगा।
- यह प्रावधान सबसे पहले आगामी H-1B लॉटरी चक्र से लागू होगा।
व्हाइट हाउस और यूएससीआईएस दोनों ने आश्वस्त किया है कि इस बदलाव से वर्तमान वीजा धारकों की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और वे अमेरिका से बाहर जा सकते हैं तथा पुनः प्रवेश कर सकते हैं।
बता दें कि अमेरिका में H1-B वीजा का 70 प्रतिशत से ज्यादा लाभ भारतीयों को होता था। वहीं, अब H1-B वीजा हासिल करने के लिए 1,00,000 डॉलर ( लगभग 90 लाख रुपये) की फीस चुकानी होगी। यह आदेश रविवार रात 12 बजे से ही लागू हो गया है।
भारत पर क्या होगा असर?
ट्रंप के H1-B वीजा पर फीस बढ़ाने का सबसे ज्यादा असर भारत पर देखने को मिल सकता है। अमेरिका के कुल H1-B वीजा धारकों में 71 प्रतिशत भारतीय हैं, जो अमेजन, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों में कार्यरत हैं। ट्रंप के नए फैसले से अमेरिकी तकनीकी क्षेत्र में भी खलबली मच गई है। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर +12025509931 भी जारी किया है।
