Nepal Protests : लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक और संवैधानिक संकट के बीच नेपाल को नई राह मिल गई है। देश की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश रह चुकीं सुशीला कार्की अब नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं। शुक्रवार रात राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शीतल निवास में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
ओली के इस्तीफे के बाद मिली जिम्मेदारी
पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद यह निर्णय लिया गया। खासकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के दबाव में यह मांग जोर पकड़ रही थी कि देश को संकट से निकालने के लिए किसी ईमानदार और गैर-राजनीतिक चेहरे की जरूरत है।
छोटा लेकिन प्रभावी मंत्रिमंडल
जानकारी के अनुसार, सुशीला कार्की का मंत्रिमंडल शुरुआती दौर में तीन सदस्यों का होगा। हालांकि काम की अधिकता को देखते हुए इसकी संख्या सात तक बढ़ाई जा सकती है। शनिवार तक मंत्रिपरिषद के नामों की घोषणा की संभावना है। इसके साथ ही दो अहम आयोगों के गठन को भी मंजूरी दी गई है, न्यायिक आयोग, जो हिंसा और प्रदर्शनों की जांच करेगा और भ्रष्टाचार निवारक आयोग, जो ईमानदार प्रशासन की दिशा में काम करेगा।
प्रदर्शन में भारी नुकसान
सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान होटल उद्योग को बड़ा झटका लगा है। होटल एसोसिएशन नेपाल (HAN) के अनुसार, लगभग 25 अरब नेपाली रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। राजधानी काठमांडू का हिल्टन होटल सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जहां अकेले लगभग आठ अरब रुपये का नुकसान दर्ज किया गया। अन्य प्रमुख शहरों जैसे पोखरा, विराटनगर, भैरहवा और धनगढ़ी के बड़े होटल भी प्रभावित हुए हैं।
युवाओं में उत्साह
जेन-जी आंदोलन से जुड़े युवाओं ने कार्की की नियुक्ति को ऐतिहासिक बताते हुए सड़कों पर जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर भी बधाइयों का सिलसिला जारी है। पोस्टों में लिखा गया “देश को नई दिशा मिली है”, “पहली महिला प्रधानमंत्री को ढेरों शुभकामनाएं” और “यह जीत युवाओं की है”।
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भारत ने जताई शुभकामनाएं
भारत ने इस नियुक्ति का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि कार्की के नेतृत्व में नेपाल में शांति और स्थिरता की स्थापना होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत एक पड़ोसी और विकास साझेदार के रूप में नेपाल की समृद्धि और जनता की भलाई के लिए साथ काम करता रहेगा।
