Yogi government : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले आठ वर्षों में जीरो टॉलरेंस नीति के माध्यम से प्रदेश का कायाकल्प कर दिया है। जहां वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश दंगों, अपराध और माफिया राज के लिए कुख्यात था, वहीं आज यह देश के सबसे सुरक्षित और निवेश के अनुकूल राज्यों में से एक बन गया है।
2017 से पूर्व का उत्तर प्रदेश एक अलग तस्वीर पेश करता था। तत्कालीन सपा सरकार में अराजकता अपने चरम पर थी। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी रही। “वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया” का बोलबाला था और आम नागरिकों में इतना भय व्याप्त हो गया था कि व्यापारी, महिलाएं और सामान्य लोग प्रदेश छोड़कर जाने को मजबूर हो गए थे। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद स्थिति पूर्णतः बदल गई। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से भयमुक्त प्रदेश बन गया है। इस संघर्ष में 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 1,700 पुलिसकर्मी घायल हुए, जो इस अभियान की गंभीरता को दर्शाता है।
योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई के परिणाम चौंकाने वाले हैं। पिछले आठ वर्षों में :
– 240 से अधिक दुर्दांत अपराधी एनकाउंटर में मारे गए
-15,000 से अधिक मुठभेड़ की कार्रवाइयां संपन्न हुईं
– 30,000 से अधिक अपराधी गिरफ्तार किए गए
– 9,000 से अधिक अपराधी मुठभेड़ में घायल हुए
योगी सरकार की एक और प्रभावी रणनीति माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई रही। पिछले आठ वर्षों में 142 अरब रुपये से अधिक* की अवैध चल-अचल संपत्तियों को जब्त और ध्वस्त किया गया। प्रयागराज में कुख्यात माफिया अतीक अहमद की संपत्ति को जब्त कर गरीबों के लिए आवास परियोजना में तब्दील करना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत योगी सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया में भी क्रांतिकारी बदलाव लाया है। अब तक:
– 1 लाख अपराधियों को सजा दिलाई गई
– 10,000 अपराधियों को आजीवन कारावास
– 68 अपराधियों को मृत्युदंड
– प्रतिदिन औसतन 143 मुकदमों का निस्तारण
– प्रतिदिन 187 अपराधियों को सजा
नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ भी योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन के साथ ही *2,737 करोड़ रुपये से अधिक* के अवैध मादक पदार्थ बरामद किए गए और *30,000 से अधिक* मुकदमे दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत अवैध धर्मांतरण के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की गई। प्रयागराज, बलरामपुर और आगरा में बड़े धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ किया गया और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया।
बेहतर कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिला है। भयमुक्त वातावरण में निवेशकों का विश्वास बढ़ा है, जिससे उत्तर प्रदेश देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर, फिल्म सिटी और औद्योगिक गलियारों जैसी मेगा परियोजनाओं में निरंतर निवेश आ रहा है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। योगी सरकार के आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश का जो रूपांतरण हुआ है, वह केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है।
