Stamp Duty Charges for women : महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैसले को मंजूरी दी गई. बैठक में कुल 38 प्रस्तावों पर चर्चा हुआ, जिनमें से 37 को मंजूरी दी गई.
इन फैसलों में यूपी कैबिनेट ने राज्य की लाखों महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 1 करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी की खरीद पर स्टांप ड्यूटी में 1 प्रतिशत की छूट देने का प्रस्ताव मंजूर किया है. यह निर्णय महिलाओं के लिए प्रॉपर्टी खरीद को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से लिया गया है. इससे पहले उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए 10 लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी खरीद पर ही 1 प्रतिशत की छूट मिलती थी. नए प्रस्ताव के तहत अब महिलाओं को 1 करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी खरीदने पर 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदने पर सामान्यतः 7 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगती है. पहले महिलाओं को 10 लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी खरीदने पर 1 प्रतिशत की छूट मिलती थी, जिससे उन्हें 6 प्रतिशत की स्टांप ड्यूटी चुकानी पड़ती थी. इससे अधिकतम 10 हजार रुपये तक की छूट मिलती थी. अब नए नियमों के तहत महिलाओं को 1 करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी पर स्टांप ड्यूटी में 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जिससे वे 1 लाख रुपये तक की बचत कर सकेंगी. यह छूट शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होगी, जिससे प्रदेशभर में महिलाओं को समान लाभ मिल सकेगा.
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यूपी सरकार के स्टांप विभाग द्वारा यह प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया था, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई. सोमवार को हुई बैठक में कुल 38 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 37 को मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कदम को महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें संपत्ति के अधिकार में समान अवसर देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. इस फैसले से राज्य में महिलाओं को संपत्ति खरीदने की प्रक्रिया में आर्थिक राहत मिलेगी, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा.
