Ghaziabad School : गाजियाबाद जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे स्कूलों और मानकों का उल्लंघन करने वाली शिक्षण संस्थाओं पर शासन ने सख्त रुख अपनाया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जिले में चल रहे ऐसे स्कूलों की जांच कर 15 अगस्त तक विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंप दी जाए। इस आदेश के तहत सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आठ दिनों के भीतर अवैध स्कूलों की सूची तैयार कर जमा करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
शासन ने पहले भी 22 जुलाई तक जिले के अवैध स्कूलों की रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन जिला माध्यमिक शिक्षा विभाग इस समयसीमा को पूरा करने में विफल रहा। इस देरी से शासन ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है और अब सख्ती के साथ एक हफ्ते की नई समयसीमा निर्धारित की है। गाजियाबाद में कई स्कूल बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं, जो न केवल शिक्षा के मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि छात्रों के भविष्य और सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहे हैं।
जांच के दौरान खंड शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों की मान्यता, बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की योग्यता, और सुरक्षा मानकों जैसे पहलुओं की गहन जांच करने को कहा गया है। कई स्कूलों में अपर्याप्त सुविधाएं, अनुचित भवन संरचना, और अग्नि सुरक्षा के अभाव की शिकायतें सामने आई हैं। इसके अलावा, कुछ स्कूल बिना किसी वैध अनुमति के संचालित हो रहे हैं, जो नियमों का खुला उल्लंघन है।
शासन के इस कदम से अभिभावकों और स्थानीय निवासियों में उम्मीद जगी है कि अवैध स्कूलों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने आश्वासन दिया है कि जांच में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी और दोषी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मान्यता रद्द करना या स्कूल बंद करना शामिल हो सकता है।
कपिल मेहरा- गाजियाबाद
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