CBI Action in Noida : नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीबीआई ने सबवेंशन स्कीम से जुड़ी अनियमितताओं के मामले में तीनों प्राधिकरणों से आवंटन और लंबित बकाया का विस्तृत ब्योरा मांगा है। सीबीआई फिलहाल 2014 में शुरू की गई ‘सबवेंशन स्कीम’ की जांच कर रही है, जिसके तहत ग्रुप हाउसिंग योजनाएं चलाई गई थीं। इस स्कीम में बिल्डरों और बैंकों ने मिलकर घर खरीदारों को कर्ज दिलाने और फ्लैट दिलवाने के नाम पर भारी अनियमितताएं कीं।
सीबीआई की तरफ से अब तक 22 केस दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 20 प्रोजेक्ट नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थित हैं। सीबीआई की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कई बिल्डरों ने खरीदारों का पैसा लेकर उसे अन्य प्रोजेक्ट्स में डायवर्ट कर दिया।
कई बिल्डर अब दिवालिया हो चुके हैं, जबकि घर खरीदारों की मेहनत की कमाई प्रोजेक्ट्स में फंसी रह गई है। इन मामलों में खरीदारों को न तो घर मिला और न ही उनका पैसा वापस। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और आदेश के बाद सीबीआई ने इन मामलों में तेजी दिखाई है। जांच एजेंसी अब सभी जरूरी दस्तावेज जुटाकर यह तय कर रही है कि किन अफसरों, बिल्डरों और बैंकों की मिलीभगत से यह घोटाला अंजाम दिया गया।
सीबीआई ने जिन ब्योरे की मांग की है, उनमें फ्लैटों का आवंटन, प्रोजेक्ट की स्वीकृति, भुगतान की स्थिति और किस्तों की डिटेल शामिल है। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि जांच अब प्राधिकरण के अफसरों की भूमिका की ओर भी बढ़ रही है। इस पूरे मामले में अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा के घर खरीदारों को उम्मीद है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों को सजा मिलेगी और उनकी अटकी हुई रकम व फ्लैट पर न्याय होगा।
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