NPCI ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया है कि यह सुविधा 31 अगस्त 2025 तक सभी ग्राहकों के लिए शुरू कर दी जाए। इस बदलाव से देशभर में करोड़ों UPI यूजर्स को फायदा मिलेगा और डिजिटल पेमेंट सिस्टम और अधिक सशक्त होगा।