राज्य सरकार ने अभी तक विधेयक के अंतिम मसौदे को सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मानसून सत्र में इसे विधिवत रूप से विधानसभा में पेश किया जा सकता है.