खबर के अनुसार यह योजना राज्य के सभी परिवारों को लाभ पहुंचाने वाली थी,जिसमें ऊर्जा विभाग ने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था और उसे मंजूरी भी मिल चुकी थी.