ED VS Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल के I-PAC रेड मामले में राजनीतिक और कानूनी पारा हाई हो गया है। 8 जनवरी को कोलकाता के I-PAC कार्यालय और प्रतीक जैन के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी से शुरू हुए विवाद में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच करेगी।
निष्पक्ष जांच की मांग
ED ने सुप्रीम कोर्ट में CM ममता बनर्जी, बंगाल के DGP राजीव कुमार, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा और दक्षिण कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर प्रियबत्रा रॉय के खिलाफ CBI जांच की मांग की है। एजेंसी का दावा है कि ममता बनर्जी ने सर्च के दौरान ED के काम में बाधा डाली, दस्तावेज़ हटाए और अधिकारियों को धमकाया। सेंट्रल एजेंसी ने DGP राजीव कुमार को सस्पेंड करने और अन्य सीनियर अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई की भी मांग की है। साथ ही DoPT और गृह मंत्रालय को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है ताकि जांच निष्पक्ष और फ्री रहे।
TMC की याचिका खारिज?
ED की याचिका में आरोप है कि I-PAC कार्यालय और प्रतीक जैन के घर से जब्त दस्तावेज़ राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं, बल्कि अवैध कोयला खनन घोटाले से जुड़े थे। एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, स्टोरेज मीडिया और दस्तावेज़ तुरंत जब्त और सील करने की भी मांग की है।इससे पहले, कलकत्ता हाई कोर्ट ने TMC की याचिका खारिज कर दी थी, जबकि ED की याचिका को पेंडिंग रखा गया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं।
सुप्रीम कोर्ट का दखल जरूरी
ED का कहना है कि फ्री और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दखल जरूरी है, ताकि यह संदेश जाए कि किसी भी राजनीतिक कार्यालय में बैठा व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। सुनवाई के बाद ममता बनर्जी और टॉप पुलिस अधिकारियों के लिए अगला बड़ा कानूनी मोड़ तय होगा, जिससे बंगाल की सियासत में भूचाल आने की पूरी संभावना है।
