UP News: उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में ईवी खरीदारों को मिलने वाली रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट की अवधि को दो साल और बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। औद्योगिक विकास विभाग इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए पेश करेगा।
छूट को और दो वर्षों तक बढ़ाया
प्रदेश में अब तक 13 अक्टूबर तक ही यह छूट लागू थी, जो समाप्त हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार, औद्योगिक विकास विभाग ने अन्य राज्यों की ईवी नीतियों का अध्ययन करने के बाद सुझाव दिया है कि यूपी में भी इस छूट को दो और वर्षों तक बढ़ाया जाए। सरकार का उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित किया जा सके।
टैक्स छूट का लाभ
अब तक प्रदेश में दो लाख से अधिक ईवी दोपहिया और करीब 25 हजार चारपहिया वाहन इस टैक्स छूट का लाभ ले चुके हैं। सरकार भविष्य में उत्तर प्रदेश में निर्मित ईवी पर अतिरिक्त रियायत देने का भी प्रावधान ला सकती है, ताकि राज्य में उत्पादन को और बढ़ावा मिल सके। फिलहाल यूपी में केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही निर्माण हो रहा है। छूट की अवधि समाप्त होने से पहले सोमवार को पूरे प्रदेश में ईवी की रिकॉर्ड बिक्री देखने को मिली। लखनऊ में ही एक दिन में 450 से ज्यादा वाहनों का पंजीकरण हुआ। भीड़ के चलते आरटीओ कार्यालय देर रात तक खुला रहा। रविवार को अवकाश के बावजूद रात 2 बजे तक ईवी का पंजीकरण किया गया।
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ग्राहकों में जबरदस्त उत्साह
RTO (प्रशासन) प्रदीप कुमार सिंह के अनुसार, पिछले तीन दिनों में 800 से अधिक ईवी सब्सिडी फाइलों का निपटारा किया गया। इनमें कई लंबित मामलों को भी निपटाया गया। उन्होंने बताया कि सोमवार को अकेले 450 नए ईवी का पंजीकरण किया गया, और अंतिम आंकड़े मंगलवार को जारी किए जाएंगे। सरकार की इस नीति के तहत ईवी की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क दोनों पूरी तरह माफ थे, जिससे ग्राहकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अब सरकार के इस निर्णय से उम्मीद है कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और निवेश दोनों को नई रफ्तार मिलेगी।
