Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में अब दवाओं की जांच जल्दी और बेहतर तरीके से की जा सकेगी। इससे नकली और खराब गुणवत्ता वाली दवाओं की बिक्री पर सख्त रोक लगाई जाएगी। सरकार ने फैसला किया है कि हर जिले में एक जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी (Drug Control Officer) का नया पद बनाया जाएगा, ताकि दवाओं की जांच और निगरानी का काम तेजी से हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी है।
दो-दो जिलों का जिम्मा संभाल रहे अधिकारी
यूपी में नकली और खराब गुणवत्ता वाली दवाएं मिलने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इन दवाओं की जांच की जिम्मेदारी औषधि निरीक्षकों की होती है, लेकिन 13 जिलों में अभी कोई औषधि निरीक्षक नहीं है। कई निरीक्षक दो-दो जिलों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिससे जांच का काम ठीक से नहीं हो पा रहा है।
इसी वजह से अब खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के औषधि नियंत्रण ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा।
हर जिले में होगा नया जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी का पद
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया है कि हर जिले में एक जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी का नया पद बनाया जाए, ताकि दवाओं की जांच समय पर और प्रभावी तरीके से हो सके।
नए बनाए जाने वाले जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी अब औषधि निरीक्षकों की निगरानी करेंगे। अभी तक औषधि निरीक्षक जिलाधिकारी के अधीन काम करते थे, लेकिन अब यह व्यवस्था बदल जाएगी।
औषधि निरीक्षक और उपायुक्त पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी
इसी तरह, उपायुक्त (औषधि) के पदों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी – फिलहाल यह सिर्फ एक पद है। विभाग में इस समय 109 औषधि निरीक्षक के पद हैं, जिनमें से 32 पद खाली हैं। अब सरकार इन पदों की संख्या दोगुनी करने की तैयारी कर रही है ताकि दवाओं की जांच और निगरानी का काम बेहतर तरीके से हो सके।
इसके अलावा, जो अधिकारी उप आयुक्त पद से पदोन्नति पाएंगे, उन्हें संयुक्त आयुक्त (औषधि) के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए विभाग की सेवा नियमावली (अर्हकारी सेवा) में बदलाव किया जाएगा।
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