Assam News: असम में मतदान प्रक्रिया को और पारदर्शी और अद्यतन करने के लिए चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सोमवार को निर्वाचन आयोग (ECI) ने असम में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) का आदेश जारी किया। यह कदम उन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बाद उठाया गया है, जहां एसआईआर का दूसरा चरण पहले से चल रहा है।
1 जनवरी 2026 होगी कट-ऑफ तारीख
चुनाव आयोग की ओर से असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए निर्देशों के अनुसार, एक जनवरी 2026 को ‘योग्यता की तारीख’ माना जाएगा। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो जाएगा, उसका नाम इस पुनरीक्षण प्रक्रिया में मतदाता सूची में जोड़ा जा सकेगा।
अधिकारियों के मुताबिक, यह प्रक्रिया न तो केवल वार्षिक सारांश पुनरीक्षण जैसी है और न ही पूर्ण विशेष गहन पुनरीक्षण जैसी। बल्कि यह दोनों प्रक्रियाओं के संयुक्त रूप जैसा होगा, जिसमें वोटर लिस्ट को बेहद सूक्ष्म और चरणबद्ध तरीके से अपडेट किया जाएगा।
क्यों जरूरी पड़ा SIR?
असम में बीते वर्षों में बड़े पैमाने पर जनसंख्या बदलाव, आंतरिक पलायन और दस्तावेजी विसंगतियों के चलते कई जिलों में मतदाता सूची में अनियमितताएँ सामने आई थीं। इन परिस्थितियों को देखते हुए आयोग ने असम को उन राज्यों की श्रेणी में शामिल किया जहाँ मतदाता सूची का अतिरिक्त गहन परीक्षण आवश्यक माना गया।
किन राज्यों में पहले से चल रहा है SIR?
अक्टूबर में जारी अधिसूचना के अनुसार, चुनाव आयोग पहले ही 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के दूसरे चरण का संचालन कर रहा है, जिनमें शामिल हैं-
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
छत्तीसगढ़
गोवा
गुजरात
केरल
लक्षद्वीप
मध्य प्रदेश
पुडुचेरी
राजस्थान
तमिलनाडु
उत्तर प्रदेश
पश्चिम बंगाल
अब असम को भी इस सूची में शामिल कर लिया गया है।
अंतिम मतदाता सूची कब जारी होगी?
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी और 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस सूची में संशोधन, नाम जोड़ने, हटाने तथा सुधार की सभी प्रक्रियाएँ शामिल रहेंगी।
राजनीतिक माहौल में भी हलचल
असम को SIR सूची में जोड़ने के बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज होने की संभावना है। विभिन्न दलों का मानना है कि मतदाता सूची में यह बड़ा बदलाव आने वाले चुनावों पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। अभी के लिए सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि गहन पुनरीक्षण के दौरान कितने नए मतदाता जुड़ते हैं और कितनी पुरानी विसंगतियाँ दूर हो पाती हैं।
