Rename Supreme Court Metro Station: विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का हिंदी नाम “सर्वोच्च न्यायालय” किए जाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। संगठन की दिल्ली इकाई के महासचिव सुरेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी है।
जनहित याचिका पर अदालत में सुनवाई
गुप्ता ने बताया कि अदालत में यह मुद्दा विचाराधीन है कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का आधिकारिक हिंदी नाम “सर्वोच्च न्यायालय” रखा जाए। उनका कहना था कि नाम हिंदी में परिवर्तित करने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर चर्चा हो चुकी है। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संभव होगा।
डीएमआरसी की आपत्ति और लागत का मुद्दा
इस मामले में डीएमआरसी ने अदालत को अवगत कराया है कि यदि स्टेशन का नाम बदला जाता है तो इससे अन्य स्टेशनों के नामों को लेकर भी इसी तरह की मांगें उठ सकती हैं। निगम के अनुसार, केवल एक स्टेशन का नाम बदलने में ही लगभग 40 से 45 लाख रुपये तक का सार्वजनिक खर्च आ सकता है। डीएमआरसी ने यह भी स्पष्ट किया कि मेट्रो स्टेशनों का नामकरण एक नीतिगत निर्णय है, जिसे व्यापक प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया जाता है।
भविष्य में आर्थिक प्रभाव से बचने का तर्क
वीएचपी नेता सुरेंद्र गुप्ता ने तर्क दिया कि यदि समय रहते स्टेशनों के नाम बदले जाएं तो भविष्य में संभावित वित्तीय नुकसान से बचा जा सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि ‘नबी करीम’ जैसे स्टेशनों का नाम पहले ही बदल दिया जाए, तो आगे चलकर होने वाले राजस्व या संसाधन संबंधी नुकसान को टाला जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल धार्मिक आधार पर नहीं, बल्कि प्रशासनिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से की जानी चाहिए।
हाल के नाम परिवर्तन और बढ़ती बहस
पिछले कुछ सप्ताहों में दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के नामों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर “सेवा तीर्थ” कर दिया गया। इसी तरह, पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार पॉकेट-1 मेट्रो स्टेशन का नाम “श्री राम मंदिर मयूर विहार” रखा गया। ये दोनों स्टेशन डीएमआरसी के नेटवर्क का हिस्सा हैं।
