Delhi News: दिल्ली की जनता के लिए दीपावली से पहले बड़ी राहत की घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को राजधानी के पानी उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बकाया बिलों पर 100% लेट पेमेंट सरचार्ज माफ करने की घोषणा की। इसके साथ ही अवैध जल और सीवर कनेक्शनों को नियमित करने के लिए विशेष योजना भी शुरू की जा रही है। सरकार के अनुसार, इस फैसले से करीब 11 हजार करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम जनहित में उठाया गया है ताकि कोई भी परिवार पुराने बकाये या तकनीकी दिक्कतों की वजह से पानी की सुविधा से वंचित न रहे। उन्होंने इस योजना को सीमित अवधि की अंतिम राहत योजना बताते हुए कहा कि इससे समय पर बिल भरने की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिलेगा।
क्या है योजना के नियम
योजना के तहत, अगर उपभोक्ता 31 जनवरी 2026 तक अपने बकाया बिलों की मूल राशि जमा कर देते हैं, तो उन्हें 100% सरचार्ज माफी मिलेगी। वहीं, 1 फरवरी से 31 मार्च 2026 के बीच भुगतान करने वालों को 70% सरचार्ज माफी का लाभ दिया जाएगा। उपभोक्ता भुगतान एकमुश्त या किश्तों में कर सकते हैं, लेकिन छूट तभी लागू होगी जब पूरी मूल राशि का भुगतान हो चुका हो।
जल बोर्ड की राजस्व प्रणाली होगी मजबूत
CM रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना से उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत तो मिलेगी ही, साथ ही दिल्ली जल बोर्ड की राजस्व प्रणाली भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि अवैध जल और सीवर कनेक्शनों को नियमित करने की योजना भी 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी। इस अवधि में जुर्माने पर छूट मिलेगी, हालांकि कनेक्शन शुल्क और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज नियमानुसार देना होगा। 31 जनवरी के बाद अनियमित कनेक्शनों पर कार्रवाई की जाएगी।
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अधिकारियों की नई टीम तैनात
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि दिल्ली जल बोर्ड ने अब अपने रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरह अपग्रेड कर लिया है। पिछली सरकार के दौरान बिलिंग सॉफ्टवेयर में गड़बड़ियों की वजह से कई उपभोक्ता प्रभावित हुए थे। अब सभी तकनीकी खामियां दूर कर दी गई हैं। हर दो विधानसभा क्षेत्रों के लिए नया राजस्व कार्यालय खोला गया है और अधिकारियों की नई टीम तैनात की गई है।
जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने इस पहल को “दिल्लीवालों के लिए दिवाली का तोहफा” बताया। उन्होंने कहा कि भले ही इससे जल बोर्ड को कुछ राजस्व नुकसान होगा, लेकिन जनता को राहत मिलना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने भरोसा जताया कि नई व्यवस्था से जल बोर्ड की पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ेंगी।
