Bihar Election 2025 : बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार यानी आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान किया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी, तो राज्य के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस घोषणा के बाद अब सत्ताधारी जनता दल (यूनाइटेड) ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।
अभिषेक झा ने कहा तेजस्वी की वादे खोखले है
JDU के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि तेजस्वी यादव को यह एहसास हो गया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार तय है। उन्होंने आगे बताया कि “तेजस्वी यादव जो बातें कह रहे हैं, वो केवल खोखले वादे हैं। नीतीश कुमार पहले ही ऐसी योजनाएं लागू कर चुके हैं जिनका सीधा फायदा जनता तक पहुंच चुका है। बिहार में NDA सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को लेकर लोगों में उत्साह है, इसलिए विपक्ष सिर्फ अवास्तविक वादे कर रहा है।”
अभिषेक झा ने आगे कहा, “बिहार की जनता पहले ही तेजस्वी यादव के ‘नौकरी के बदले जमीन’ वाले मॉडल को नकार चुकी है। अब कोई भी परिवार उस गलती को दोहराना नहीं चाहेगा। जनता जानती है कि JDU और NDA ही बिहार को स्थिरता और विकास दे सकते हैं।”
तेजस्वी यादव ने सरकार पर बोला हमला
दूसरी ओर, तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, “आज हमने आर्थिक न्याय के तहत एक ऐतिहासिक घोषणा की है। बिहार के जिन परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उन्हें एक नया कानून बनाकर रोजगार की गारंटी दी जाएगी।”
आर्थिक न्याय के तहत आज हमने एक ऐतिहासिक और युगांतकारी घोषणा की है। बिहार के जिस भी परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है ऐसे परिवारों को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से नौकरी मिलेगी।
𝟐𝟎 साल तक यह सरकार नौकरी-रोजगार नहीं दे पाई। हमारी सरकार बनते ही 𝟐𝟎 दिन के अंदर “एक विशेष… pic.twitter.com/xvVPffsS9A
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 9, 2025
उन्होंने आगे कहा, “20 साल से मौजूदा सरकार सिर्फ वादे करती रही, रोजगार नहीं दिया। हमारी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर ‘विशेष नौकरी-रोजगार अधिनियम’ लाया जाएगा, जिसके तहत 20 महीने में हर परिवार को नौकरी दी जाएगी। हमने पहले भी 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी थी, अब हर घर में रोजगार पहुंचाएंगे।”
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राजनीतिक माहौल गरमाया
तेजस्वी यादव के इस ऐलान ने बिहार की राजनीति (Bihar Election 2025) में नई हलचल पैदा कर दी है। NDA जहां इस वादे को चुनावी जुमला बता रही है, वहीं महागठबंधन इसे “जनता के आर्थिक सशक्तिकरण” का संकल्प कह रहा है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा चुनावी बहस के केंद्र में रहने की पूरी संभावना है।
