Bihar Election 2025 : मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष संपूर्ण रिवीजन (SIR) और चुनावी पारदर्शिता पर विस्तार से बात की।
“मतदाता सूची का रिवीजन चुनाव से पहले अनिवार्य”
CEC ने कहा कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का रिवीजन कानून के तहत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी के यह कहने पर कि रिवीजन चुनाव के बाद होना चाहिए, यह न्यायसंगत नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। सभी दावे-आपत्तियों का निस्तारण ERO स्तर पर किया जाएगा। इसके बाद नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया जाएगा।
खर्च सीमा और आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा अनिवार्य
CEC ने चुनावी खर्च पर भी सख्ती दिखाई। उन्होंने कहा कि हर उम्मीदवार को निर्धारित खर्च सीमा और प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके लिए प्रत्येक जिले में खर्च पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी और इसे अखबारों में भी प्रकाशित करना अनिवार्य होगा।
बिहार चुनाव देश को देगा “नई राह”
ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार चुनाव पारदर्शिता की दिशा में नई पहल साबित होगा। उन्होंने बताया कि यहां शुरू किए गए कई प्रयोग आने वाले समय में पूरे देश में लागू होंगे। चुनावी प्रक्रिया 22 नवंबर से पहले पूरी हो जाएगी।
मॉक पोल और मतदान एजेंटों की भूमिका
CEC ने सभी उम्मीदवारों से अपील की कि वे अपने मतदान एजेंटों को पोलिंग बूथ पर अनिवार्य रूप से नियुक्त करें। उन्होंने कहा कि मतदान से पहले मॉक पोल की प्रक्रिया को एजेंटों को स्वयं देखना चाहिए और मतदान पूरा होने के बाद फॉर्म 17C प्रेसीडिंग ऑफिसर से प्राप्त करना चाहिए।
“घर का नंबर न होने पर चिंता की जरूरत नहीं”
मतदाता सूची में घर का नंबर दर्ज करने को लेकर उठे सवालों पर CEC ने कहा कि जिनके पास घर का नंबर नहीं है, वे नजदीकी घर का नंबर या “शून्य” दर्ज करा सकते हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि बिहार में राजनीतिक दलों ने 1,60,000 से अधिक बूथ लेवल एजेंट नामांकित किए हैं, जो मतदाता सूची की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
