CM Mamta banerjee News: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को बंगाल में एसआईआर को लेकर सुनवाई हुई। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है जिस पर अब चुनाव आयोग को सोमवार को जवाब दाखिल करना होगा। पश्चिम बंगाल सरकार डेप्यूट करने के लिए उपलब्ध क्लास 2 अधिकारियों की लिस्ट देगी। इससे पहले कोर्ट रूम में सीएम ममता बनर्जी ने बोलने की इजाजत मांगी। परमिशन मिलने पर ममता बनर्जी ने कहा कि हमें कहीं से जस्टिस नहीं मिल रहा है। चुनाव आयोग हमारी शिकायत नहीं सुन रहा है। उन्होंने कहा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा । हमने 6 लेटर चुनाव आयोग को लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मैं न्याय के लिए कहां जाऊं? इस दौरान सीएम ममता के साथ पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी भी साथ है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बंगाल SIR पर कुल 4 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं।
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याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
इस पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने विधिवत याचिका दायर की है और देश के शीर्ष वकील उसकी ओर से दलील रख रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने दोहराया कि सुनवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी वैध मतदाता का नाम सूची से बाहर न हो। इस मामले में सुनवाई फिलहाल समाप्त हो गई है और अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। फिलहाल, इस केस पर सभी पक्षों की नजरें टिकी हुई हैं।
पश्चिम बंगाला में SIR के तहत 65 लाख वोटरों के नाम कटे
ममता के अनुसार, एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। ममता ने विशेष रूप से चुनाव आयोग की महानिदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), सीमा खन्ना को निशाना बनाया और उन पर पश्चिम बंगाल में वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीमा खन्ना कौन हैं? चुनाव आयोग में उनकी कोई हैसियत नहीं है। वह बीजेपी के सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ से जुड़ी हैं। मतदाता सूची से पहले ही 58 लाख नाम हटाए जा चुके हैं।
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