Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में अपना नौवां केंद्रीय बजट पेश किया। करीब 85 मिनट लंबे बजट भाषण में उन्होंने अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों को छुआ, लेकिन आम आदमी को सीधे राहत देने वाला कोई बड़ा चुनावी ऐलान नहीं किया। हालांकि टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाने, रेलवे नेटवर्क के विस्तार और स्वास्थ्य व आयुर्वेद सेक्टर में नई पहल की घोषणाएं जरूर की गईं।
वित्त मंत्री इस दौरान तमिलनाडु की पारंपरिक कांचीवरम साड़ी में लोकसभा पहुंचीं, लेकिन इस साल होने वाले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी जैसे राज्यों के चुनावों को ध्यान में रखकर कोई सीधा लोकलुभावन फैसला बजट में नजर नहीं आया।
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रक्षा पर बड़ा फोकस, बजट में 15% से ज्यादा बढ़ोतरी
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पेश हुए इस पहले बजट में सरकार ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। वित्त मंत्री ने वैश्विक भू-राजनीतिक हालात और चुनौतियों का जिक्र करते हुए रक्षा बजट को ₹6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹7.85 लाख करोड़ कर दिया। यानी डिफेंस बजट में 15.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
सबसे अहम बात यह रही कि सेना के आधुनिकीकरण और हथियारों की खरीद पर खर्च बढ़ाया गया है। इस मद में पिछले साल के ₹1.80 लाख करोड़ के मुकाबले इस बार ₹2.19 लाख करोड़ रखे गए हैं, जो पूंजीगत खर्च में करीब 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है।
बजट 2026 की 8 बड़ी घोषणाएं
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, लेकिन रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई।
कैंसर की 17 दवाओं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर आयात शुल्क हटाया गया।
रक्षा बजट में 15.2% की बढ़ोतरी, आधुनिकीकरण पर ज्यादा खर्च।
7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान।
3 आयुर्वेदिक AIIMS और 5 मेडिकल टूरिज्म हब बनाए जाएंगे।
टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए ₹12.2 लाख करोड़ खर्च होंगे।
15 हजार स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स।
देश के करीब हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे।
सेक्टर-वाइज बजट की बड़ी बातें
- इनकम टैक्स
टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया, लेकिन टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए रिवाइज्ड रिटर्न भरने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और फॉर्म्स को आसान बनाया जाएगा।
- रक्षा
रक्षा क्षेत्र में विमान, एयरो इंजन और नौसेना बेड़े के लिए हजारों करोड़ का प्रावधान किया गया है। पेंशन के लिए भी अलग से बड़ा बजट रखा गया है।
- स्वास्थ्य
कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटने से इलाज सस्ता होने की उम्मीद है।
- आयुर्वेद
भारत को ग्लोबल बायो-फार्मा हब बनाने के लिए 3 आयुर्वेदिक AIIMS, नेशनल टेस्टिंग लैब्स और ₹10,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की गई है।
- शिक्षा और लड़कियां
हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल और STEM एजुकेशन पर खास जोर दिया गया है।
- महिलाएं
महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए SHE-मार्ट की योजना लाई गई है, जिससे महिलाओं को अपने उत्पाद सीधे बेचने का मौका मिलेगा।
- रेल, जलमार्ग और ग्रीन ट्रांसपोर्ट
7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग और शिप रिपेयर सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
- ग्रीन एनर्जी
बैटरी और सोलर उपकरणों पर टैक्स छूट बढ़ाई गई है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर पैनल सस्ते होंगे।
- खनिज
केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।
- खेती और पशुपालन
नारियल, काजू, कोको, मछली पालन और पशुपालन को बढ़ावा देकर ग्रामीण रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
- हैंडलूम और खादी
नेशनल फाइबर स्कीम, मेगा टेक्सटाइल पार्क और खादी को प्रोत्साहन देने की योजनाएं शामिल हैं।
- पर्यटन
20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइड्स को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- विदेश में पढ़ाई और इलाज
LRS के तहत विदेश पैसा भेजने पर लगने वाला TCS 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। कुल मिलाकर, बजट 2026 को बड़े चुनावी वादों से दूर रखते हुए सरकार ने सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित रखने की कोशिश की है।
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