Pm Modi degree : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी अब सार्वजनिक नहीं की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसले में केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को खारिज कर दिया,जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित रिकॉर्ड सार्वजनिक करने को कहा गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने 2016 में CIC के उस आदेश को चुनौती दी थी,जिसमें 1978 में बीए परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति दी गई थी। माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसी वर्ष बीए परीक्षा पास की थी। इस पर 2017 में सुनवाई शुरू हुई थी और कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी।
निजता बनाम जानकारी का अधिकार
सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि निजता का अधिकार (Right to Privacy) जानकारी के अधिकार (Right to Information) से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता जैसे निजी दस्तावेज सिर्फ जिज्ञासा के आधार पर सार्वजनिक नहीं किए जा सकते।
अदालत में रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को तैयार
दिल्ली विश्वविद्यालय ने कोर्ट को सूचित किया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े रिकॉर्ड अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने को तैयार है, लेकिन इन्हें आरटीआई के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। विश्वविद्यालय ने तर्क दिया कि वह छात्रों की गोपनीय जानकारी की रक्षा को नैतिक जिम्मेदारी मानता है और जनहित के अभाव में सिर्फ जिज्ञासा” के आधार पर ऐसी जानकारी साझा करना आरटीआई कानून के उद्देश्य के खिलाफ है।
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कोर्ट का फैसला
हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय की दलीलों को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के दस्तावेज सार्वजनिक करने के लिए बाध्य नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने CIC के आदेश को निरस्त कर दिया।
