8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) को मंजूरी दे दी है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन और भत्तों में संशोधन का रास्ता साफ हो गया है। जनवरी में सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद अब केंद्र ने आयोग का आधिकारिक गठन कर दिया है।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई को आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष को पार्ट-टाइम सदस्य और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन को मेंबर-सेक्रेटरी बनाया गया है।
18 महीने में रिपोर्ट सौंपेगा आयोग
आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सशस्त्र बलों के कर्मियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों की व्यापक समीक्षा करेगा।
1 जनवरी 2026 से लागू होंगी सिफारिशें
आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सिफारिशों के लागू होने की सटीक तारीख आयोग की अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद तय की जाएगी।
लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों से लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह फैसला बढ़ती महंगाई और वेतनमानों में सुधार की लंबे समय से चली आ रही मांग के बीच सरकार की एक बड़ी घोषणा मानी जा रही है।
