CM Nitish Kumar : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों राज्यवासियों को एक के बाद एक बड़ी सौगात दे रहे हैं. इसी क्रम में उन्होंने अब सफाई कर्मचारियों के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ‘बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग’ के गठन का निर्देश दिया है. इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री ने रविवार सुबह अपने सोशल मीडिया अकाउंट X (पूर्ववर्ती ट्विटर) के माध्यम से साझा की.
सोशल पर साझा की जानकारी
मुख्यमंत्री ने पोस्ट करते हुए लिखा मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मैंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का विभाग को निर्देश दिया है.
मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मैंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का विभाग को…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 27, 2025
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि यह आयोग न केवल सफाई कर्मियों के हितों से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए काम करेगा, बल्कि सरकार को सुझाव भी देगा. साथ ही यह आयोग सफाईकर्मियों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उन्हें प्रभावी रूप से लागू कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और कुल पांच सदस्य होंगे,जिनमें एक सदस्य महिला या ट्रांसजेंडर समुदाय से होगा. यह आयोग राज्य में सफाई कार्यों से जुड़े समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने और उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने का काम करेगा.
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पत्रकारों के लिए भी पहले कर चुके हैं बड़ा ऐलान
गौरतलब है कि इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के पत्रकारों के लिए भी एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी. उन्होंने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था. इसके साथ ही, इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों के निधन पर उनके आश्रित पति/पत्नी को दी जाने वाली पेंशन भी 3,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह कर दी गई थी.
