Budget session 2026: संसद का बजट सत्र आज बुधवार से शुरू हो रहा है, जिसमें 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। सत्र के दौरान तीखी बहस और राजनीतिक टकराव के संकेत पहले से ही दिखने लगे हैं। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने से होगी। सत्र से पहले सरकार ने विपक्ष के साथ सर्वदलीय बैठक कर सहयोग की अपील की, हालांकि VB-G RAM G कानून और SIR प्रक्रिया पर दोबारा चर्चा की मांग को खारिज कर दिया गया। सरकार का स्पष्ट संदेश रहा कि “अब पीछे नहीं लौटा जा सकता।”
मंगलवार को बजट सत्र की पूर्व संध्या पर हुई सर्वदलीय बैठक में 39 राजनीतिक दलों के 51 नेताओं ने हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सत्र के एजेंडे को लेकर चर्चा हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी, जबकि रविवार 1 फरवरी को केंद्रीय बजट संसद में रखा जाएगा।
सर्वदलीय बैठक में सरकार-विपक्ष आमने-सामने
बैठक के दौरान कांग्रेस के जयराम रमेश, CPI(M) के जॉन ब्रिटास समेत कई विपक्षी नेताओं ने सत्र से जुड़े सरकारी कामकाज के सर्कुलेशन न होने पर नाराजगी जताई। इस पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि तय समय पर सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे।
सूत्रों के मुताबिक विपक्ष ने वोटर लिस्ट के विशेष गहन संशोधन (SIR), VB-G RAM G कानून, मनरेगा से जुड़े बदलाव, अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ, विदेश नीति, वायु प्रदूषण और मौजूदा आर्थिक हालात जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग रखी। हालांकि सरकार ने SIR प्रक्रिया और रोजगार गारंटी कानून से जुड़े विषयों पर पुनर्विचार से साफ इनकार कर दिया।
“गियर रिवर्स नहीं हो सकता” : किरेन रिजिजू
VB-G RAM G कानून पर विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद से पारित कानूनों को लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, “कानून बन जाने के बाद हम गियर को रिवर्स नहीं कर सकते।” यह कानून बीते शीतकालीन सत्र में विपक्ष के विरोध के बावजूद पारित हुआ था। रिजिजू ने यह भी कहा कि विपक्ष द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट बहस के दौरान चर्चा की जा सकती है।
विपक्ष ने बनाई रणनीति, कांग्रेस आक्रामक
बजट सत्र से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने अलग-अलग आंतरिक बैठकें भी कीं। कांग्रेस नेतृत्व ने तय किया है कि भले ही सरकार दोबारा चर्चा से इनकार करे, लेकिन सत्र के दौरान MGNREGA और SIR प्रक्रिया के मुद्दों को जोर-शोर से उठाया जाएगा। पार्टी का कहना है कि वैश्विक तनाव के बीच आर्थिक और विदेश नीति से जुड़े सवालों पर संसद में व्यापक बहस जरूरी है।
दो चरणों में चलेगा बजट सत्र
SIR प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस नेता और राज्यसभा में पार्टी के व्हिप नसीर हुसैन ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बावजूद जिस तरह सरकार आगे बढ़ रही है, वह चिंता का विषय है और इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बजट सत्र दो चरणों में आयोजित होगा। पहले चरण में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर चर्चा होगी, जो 13 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद तीन सप्ताह के अवकाश के बाद 9 मार्च से सत्र दोबारा शुरू होगा। जरूरत पड़ने पर बजट सत्र 2 अप्रैल तक चल सकता है।
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