Delhi Budget Session 2026: राजधानी दिल्ली में बजट सत्र की शुरुआत इस बार पारंपरिक अंदाज में ‘खीर सेरेमनी’ के साथ हुई, लेकिन इसके साथ ही सियासत भी गरमा गई। जहां एक ओर सरकार ने विकास का रोडमैप पेश करने की तैयारी दिखाई, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने बहिष्कार कर माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया।
खीर सेरेमनी से बजट सत्र का आगाज
दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों और विधायकों के साथ ‘खीर सेरेमनी’ में हिस्सा लिया। इस दौरान स्कूली छात्राओं को खीर खिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2026-27 का बजट उनकी सरकार का दूसरा बजट है, जो दिल्ली के विकास को नई रफ्तार देने के साथ लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर केंद्रित होगा।
पीएम के नाम अभिनंदन प्रस्ताव पास
सत्र के दौरान एक अहम प्रस्ताव भी पारित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे कार्यकाल को लेकर सदन में अभिनंदन किया गया।विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने कार्यों से देश और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। सदन ने ध्वनिमत से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी।
AAP का बहिष्कार, विपक्ष का विरोध
बजट सत्र के पहले ही दिन आम आदमी पार्टी ने सदन से दूरी बना ली। चार विधायकों के निलंबन को लेकर नाराज आम आदमी पार्टी ने सत्र का बहिष्कार किया। यह निलंबन जनवरी 2026 के शीतकालीन सत्र के दौरान हंगामे के आरोप में हुआ था, जिसमें कुछ विधायकों को सदन से बाहर कर दिया गया था।
विपक्ष का आरोप
विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते हुए विपक्ष की नेता आतिशी मार्लेना ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दे रही और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है।
बजट से पहले सरकार के बड़े संकेत
सत्र से पहले ही सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। इस बार का बजट खासतौर पर इन मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है:
महिलाओं के स्वास्थ्य और सुविधाएं
प्रदूषण नियंत्रण के उपाय
आधुनिक और इलेक्ट्रिक परिवहन
स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना
सूत्रों के मुताबिक, महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट का बड़ा हिस्सा आवंटित किया जा सकता है।
इस बार और बड़ा हो सकता है बजट
पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में दिल्ली सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जो उससे पहले के मुकाबले काफी बड़ा था। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि बजट का आकार और भी बढ़ सकता है।
नजरें अब घोषणाओं पर
जहां एक तरफ सरकार बड़े वादे कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के बहिष्कार ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बजट में किए गए वादे जमीन पर कितने उतरते हैं और क्या यह दिल्लीवासियों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा।
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