Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में बजट 2026-27 पेश करने जा रही हैं। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा पूर्ण बजट होगा। 7.4% जीडीपी वृद्धि और वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच बजट तैयार करने में वित्त मंत्रालय की अनुभवी टीम उनकी मदद कर रही है। इस बार बजट बनाने की कमान एक महिला अफसर के हाथ में है।
अनुराधा ठाकुर, आर्थिक मामलों की सचिव
अनुराधा ठाकुर बजट की प्रमुख डिजाइनर हैं। आर्थिक मामलों के विभाग की प्रमुख के रूप में वह संसाधनों के आवंटन और 2026-27 के लिए व्यापक आर्थिक ढांचे का निर्धारण करती हैं। हिमाचल प्रदेश कैडर की 1994 बैच की आईएएस अधिकारी ठाकुर ने जुलाई 2025 में विभाग की कमान संभाली थी। यह उनका पहला बजट है और वह इस विभाग का नेतृत्व करने वाली पहली महिला आईएएस अधिकारी हैं।
अरविंद श्रीवास्तव, राजस्व सचिव
श्रीवास्तव प्रत्यक्ष कर (आयकर, कॉर्पोरेट कर) और अप्रत्यक्ष कर (जीएसटी, सीमा शुल्क) के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनका पहला बजट है, लेकिन उन्होंने पहले वित्त मंत्रालय में बजट प्रभाग के संयुक्त सचिव और पीएमओ में भी कार्य किया है। राजस्व जुटाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है।
वुमलुनमंग वुअलनाम, व्यय सचिव
वूअलनाम सरकारी खर्च, सब्सिडी और केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं। उनका विभाग राजकोषीय घाटे का प्रबंधन और अनुशासन सुनिश्चित करता है और नए वित्त वर्ष के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।
एम नागराजू, वित्तीय सेवा सचिव
वित्तीय सेवा विभाग वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम है। यह विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और पेंशन प्रणालियों की वित्तीय स्थिति की निगरानी करता है।
अरुणिष चावला, दीपम सचिव
चावला सरकार के विनिवेश और निजीकरण से जुड़े मसलों के प्रभारी हैं। वे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की हिस्सेदारी बेचकर प्राप्त होने वाले गैर-कर राजस्व का प्रबंधन करते हैं।
के मोसेस चालई, सार्वजनिक उद्यम विभाग सचिव
उनका विभाग सार्वजनिक उपक्रमों की पूंजीगत व्यय योजनाओं और बजटीय आवंटन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करता है। साथ ही सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति की निगरानी और परिसंपत्ति मौद्रिकरण में योगदान देता है।
वी अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार
मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यालय बजट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें आर्थिक विकास का पूर्वानुमान, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का विश्लेषण और वैश्विक जोखिमों का आकलन शामिल है। साथ ही वित्त मंत्री को प्रमुख आर्थिक सुधार, राजकोषीय नीति और वित्तीय रणनीति पर सलाह भी देता है।
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