Rajasthan Budget 2026: राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। इस बार का बजट 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपये का है, जो पिछले साल की तुलना में 41.39 प्रतिशत अधिक है। करीब तीन घंटे के बजट भाषण में किसानों, युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों और छात्रों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे ऐतिहासिक बजट बताते हुए सदन में वित्त मंत्री का स्वागत किया।
युवाओं और शिक्षा पर विशेष फोकस
सरकार ने चार लाख रोजगार सृजन की रूपरेखा पेश की है। साथ ही 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट या लैपटॉप खरीदने के लिए 20 हजार रुपये का ई-वाउचर देने की घोषणा की गई है।
प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 42 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण और विस्तार किया जाएगा।
आमजन और किसानों के लिए राहत योजनाएं
‘राज सुरक्षा योजना’ के तहत सड़क दुर्घटना के मामलों में बिना दस्तावेज मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए लोन रजिस्ट्री और स्टांप शुल्क में कटौती की गई है।
किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और गेहूं पर 150 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।
पर्यावरण और परिवहन क्षेत्र में बड़े कदम
अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सरकारी अस्पतालों में मृत्यु होने की स्थिति में शव को घर तक मुफ्त पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।
राज्य में अगले वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दूध उत्पादकों को 700 करोड़ रुपये का बोनस अनुदान मिलेगा। साथ ही 60 नए सीएनजी स्टेशन और 250 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता
वित्त मंत्री के अनुसार बजट में व्यापार, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को मुख्य प्राथमिकता दी गई है। बुनियादी ढांचे के सुधार और नवीनीकरण के लिए 500 करोड़ रुपये अलग से निर्धारित किए गए हैं।
औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बाड़मेर, ब्यावर और भीलवाड़ा में लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
अटल प्रगति पथ योजना का विस्तार करते हुए सड़क संपर्क को बेहतर बनाया जाएगा। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए 10,400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें राजस्थान अहम भूमिका निभाएगा।
विपक्ष का विरोध
बजट पेश होने के बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे युवाओं और कर्मचारियों की उपेक्षा करने वाला बजट बताया। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सांसद सीपी जोशी ने इसे सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना से प्रेरित बताया।
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