India-US Trade Deal Framework: भारत और अमेरिका के बीच जारी किए गए नए ट्रेड डील फ्रेमवर्क ने दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस फ्रेमवर्क से जुड़ी एक आधिकारिक प्रस्तुति में अमेरिका ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) को भारत के हिस्से के रूप में दर्शाया है। यह कदम पाकिस्तान के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाला माना जा रहा है। भारत लंबे समय से PoK को अपना अभिन्न अंग बताता रहा है, जबकि पाकिस्तान उस क्षेत्र पर अवैध कब्जा किए हुए है।
PoK को लेकर भारत के रुख को अब अमेरिका की ओर से भी परोक्ष समर्थन मिलता नजर आ रहा है। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) द्वारा भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते से संबंधित सामग्री में जिस नक्शे का उपयोग किया गया है, उसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूरे क्षेत्र को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इस नक्शे में न तो लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) का उल्लेख है और न ही किसी क्षेत्र को विवादित बताया गया है।
नक्शे में क्या दिखाया गया
USTR ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील के अंतरिम फ्रेमवर्क को लेकर एक पोस्ट साझा किया था। इस पोस्ट में अमेरिकी कृषि और खाद्य उत्पादों जैसे ट्री नट्स, ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन, रेड सोरघम और ताजे व प्रोसेस्ड फलों के लिए भारतीय बाजार में नए अवसर खुलने की बात कही गई। पोस्ट में लिखा गया कि यह समझौता अमेरिकी उत्पादों को भारत में बेहतर बाजार पहुंच देगा। हालांकि, इस पोस्ट के साथ जारी नक्शा सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया।
अमेरिका के रुख का संकेत
विशेषज्ञों के अनुसार, यह नक्शा केवल एक ग्राफिक प्रस्तुति नहीं है, बल्कि अमेरिका की नीति में आ रहे बदलाव का संकेत देता है। भारत लगातार यह कहता रहा है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र, जिसमें PoK और गिलगित-बाल्टिस्तान भी शामिल हैं, भारत का अभिन्न हिस्सा है। अमेरिका के आधिकारिक मंच से जारी नक्शे में इसी दावे को दर्शाया जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि वाशिंगटन अब इस मुद्दे पर भारत के दृष्टिकोण को महत्व दे रहा है।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब भारत और अमेरिका ने टैरिफ में कटौती और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने को लेकर अंतरिम ट्रेड डील फ्रेमवर्क जारी किया है।
पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक झटका
अमेरिका की इस प्रस्तुति को पाकिस्तान के लिए एक कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। पाकिस्तान दशकों से PoK पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है, जिसे भारत अवैध मानता है। भारत सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि PoK को वापस लेना उसका संकल्प है। ऐसे में अमेरिका की ओर से जारी नक्शा भारत के पक्ष को अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूती देता नजर आ रहा है।
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