India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक तनाव को कम करने की दिशा में बड़ा फैसला सामने आया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी कार्यकारी आदेश के तहत अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क को समाप्त कर दिया है। यह निर्णय 7 फरवरी 2026 की मध्यरात्रि से प्रभावी हो गया है। यह अतिरिक्त टैरिफ भारत द्वारा रूस से तेल आयात के चलते लगाया गया था, जिसे अब वापस ले लिया गया है।
अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि भारत ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रूसी कच्चे तेल की खरीद बंद करने को लेकर स्पष्ट प्रतिबद्धता जताई है। इसी के आधार पर अमेरिका ने कार्यकारी आदेश संख्या 14329 के तहत लगाए गए अतिरिक्त शुल्क को हटाने का निर्णय लिया। गौरतलब है कि अगस्त 2025 में तत्कालीन ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल आयात को लेकर भारत पर 25 प्रतिशत ‘रेसिप्रोकल टैरिफ’ के साथ 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया था।
अंतरिम व्यापार समझौते पर बनी सहमति
इस फैसले के साथ ही दोनों देशों के बीच एक ‘अंतरिम व्यापार समझौते’ की भी घोषणा की गई है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी संयुक्त बयान के अनुसार, अमेरिका अब भारतीय उत्पादों पर औसत टैरिफ दर को घटाकर 18 प्रतिशत करेगा। इसके बदले भारत भी अमेरिकी वस्तुओं, खासकर कृषि और खाद्य उत्पादों पर शुल्क में बड़ी कटौती करेगा या उन्हें पूरी तरह समाप्त करेगा।
इस समझौते के तहत अमेरिकी सूखे मेवे, ताजे फल, सोयाबीन तेल, वाइन, स्पिरिट, पशु आहार और अन्य कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में बेहतर पहुंच मिलने की संभावना है।
प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार ढांचे का स्वागत करते हुए इसे द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक अहम उपलब्धि बताया। उन्होंने इस समझौते के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि यह पहल दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास, सहयोग और साझेदारी को दर्शाती है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह व्यापार फ्रेमवर्क ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को नई गति देगा और किसानों, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, नवाचारकर्ताओं और मछुआरों के लिए नए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस समझौते से महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा, मजबूत सप्लाई चेन विकसित होंगी और वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
व्यापार जगत को बड़ी राहत
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों को नई मजबूती मिलेगी। भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बड़ी राहत मिलेगी और मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपोर्ट सेक्टर की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बेहतर होगी। जानकारों के अनुसार, यह समझौता दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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