Viksit Bharat 2047 Conclave: Viksit Bharat @2047 Conclave के मंच पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सरकार की नीतियों, SIR प्रक्रिया और समाज में बढ़ती ध्रुवीकरण की राजनीति पर तीखा हमला बोला। दिल्ली के न्यू महाराष्ट्र सदन में हुए इस कार्यक्रम में संवाद का संचालन News India 24×7 की कनिका कटिहार ने किया।
कनिका द्वारा विकसित भारत 2047 पर प्रतिक्रिया पूछे जाने पर इमरान मसूद ने कहा कि किसी भी देश का विकास केवल तब संभव है जब समाज एकजुट हो।
“जब देश में नफरत फैलाई जाएगी, समाज बांटा जाएगा, तो विकास की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी?” उन्होंने सवाल उठाया।
उन्होंने रुपये की गिरती कीमत, बढ़ते कर्ज और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मसूद के अनुसार, “आज दुनिया में प्रति व्यक्ति कर्ज के बोझ में भारत सबसे ऊपर पहुंच रहा है। यह चिंता का विषय है, मगर सरकार नफरत के मुद्दे पर जनता का ध्यान भटकाने में लगी है।”
SIR और घुसपैठ पर तीखी टिप्पणी
इमरान मसूद ने SIR को “चुनावी हथियार” बताते हुए कहा कि सरकार घुसपैठ के नाम पर लोगों में डर पैदा कर रही है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा “अगर लाखों घुसपैठिए मिले हैं, तो बताइए कितने को चिन्हित कर डिपोर्ट किया? सिर्फ नैरेटिव बनाना आसान है।” BLO के जमीन पर उतरने और बड़ी संख्या में वोट काटे जाने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट को साफ करने की आड़ में डर का माहौल बनाया जा रहा है।
विपक्ष की भूमिका और संसद में गतिरोध
संसद के सत्र में विपक्ष के हंगामे पर प्रधानमंत्री के आरोपों को खारिज करते हुए मसूद ने कहा कि चर्चा से सरकार ही भाग रही थी। “हम तो शुरू से कह रहे थे चर्चा करवाइए। अब जब तैयार हैं, तो बहस होगी।” वोट बैंक की राजनीति के सवाल पर इमरान मसूद ने साफ कहा “मैं वोट की नहीं, देश की बात करता हूं। मैं भारतीय हूं और इस पर गर्व है। किसी भी समुदाय को डराकर मुख्यधारा से बाहर नहीं किया जा सकता।”
डिजिटल निगरानी और निजता पर चेतावनी
संचार ऐप और डिजिटल निगरानी पर उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों की निजी जिंदगी में दखल दे रही है। “क्या देश को नॉर्थ कोरिया बनाना है? निगरानी हो, लेकिन निजता का सम्मान भी हो।” सेशन के अंत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी तैयारी में जुटी है और 2025 के सियासी परिदृश्य में निर्णायक भूमिका निभाएगी।
ये भी पढ़े: गरजी सुप्रिया श्रीनेत, SIR पर सरकार को घेरा… ये सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं, लोकतंत्र का सवाल
