Defence: भारत के लोगों के लिए एक नई खुशखबरी है, दअसल देश की सुरक्षा क्षमताओं को और बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जानकारी के लिए बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने करीब 79 हजार करोड़ रुपये के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से थलसेना, नौसेना और वायुसेना की क्षमता में एक बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। इस बार सरकार की तरफ से दी गई ये मंजूरी आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर एक अहम कदम माना जा रहा है।
23 अक्टूबर को हुई अहम बैठक
जानकारी के लिए बता दें कि 23 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक में हुई इस अहम बैठक में तीनों ही सेनाओं की कई परियोजनाओं और अन्य चीजों को मंजूरी दी गई है। सरकार की तरफ से दी गई इस मंजूरी में थलसेना के लिए नाग मिसाइल सिस्टम एमके-II, ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम और हाई मोबिलिटी व्हीकल्स की खरीद को शामिल किया गया है।
वहीं बात अगर नौसेना और वायुसेना की, कि जाए तो उनकी उन्नति के लिए भी कई हथियार प्रणालियों को भी मंजूरी दी गई है। जब ये सारी परियोजनाओं लागू हो जाएंगी तो भारत के तीनों ही थलों में साथ ही उनकी अन्य तकनीकों में एक बड़ा ऊछाल देखने को मिलेगा ।
थलसेना को मिलेगी ताकत
थलसेना के लिए जिनकी मंजूरी दी गई है वो हैं नाग मिसाइल सिस्टम एमके-II जोकि दुश्मनों के टैंकों, बंकरों और अन्य किलेबंद ठिकानों को खत्म करने का दम रखती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि यह मिसाइल सिस्टम ‘ट्रैक्ड वर्जन’ में होगा, जिसे मुश्किल इलाकों में भी बहुत ही आसानी से तैनात किया जा सकेगा। वहीं ग्राउंड बेस्ड मोबाइल सिस्टम सेना को दुश्मन की रेडियो तरंगों और इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जनों की 24 घंटे निगरानी की क्षमता देगा, जिससे खुफिया जानकारी जुटाने में सभी को काफी ज्यादा मदद मिलेगी ।
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नौसेना करेगी कमाल
वहीं इस बार के फैसले में भारतीय सरकार ने नौसेना को भी पीछे नहीं छोड़ा है। बता दें कि इस बार नौसेना के लिए डीएसी ने लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स, 30 मिमी नेवल सरफेस गन, एडवांस्ड लाइट वेट टॉरपीडो, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और स्मार्ट गोला-बारूद की खरीद को पूरी तरह से मंजूरी दे दी गई है। इन आधुनिक प्रणालियों से नौसेना की युद्धक क्षमता और समुद्री निगरानी शक्ति मे पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर हो जाएगी।
