Delhi News: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने व्यवसाय करने वालों के लिए बड़ा फैसला लिया है। जहां अब राष्ट्रीय राजधानी में होटल,स्विमिंग पूल,गेस्ट हाउस जैसे 7 व्यापार के लिए अब पुलिस की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इन व्यवसायों को नगर निकायों और संबंधित विभागों के हवाले कर दिया गया है। जिससे लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया और भी आसानी से पूरी हो सकेगी।
सरकार की दूरदर्शी सोच का प्रमाण
वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी में व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित लाइसेंसिंग प्रक्रिया में व्यापक सुधार सरकार की दूरदर्शी सोच का प्रमाण है। इसको लेकर रेखा गुप्ता ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना का आभार भी व्यक्त किया।
केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना
रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि केंद्र सरकार हमेशा ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ की नीतियों पर विश्वास रखती है। इतना ही नहीं, सरकार देश के लगभग सभी हिस्सों में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को अपना रही है। इसे दिल्ली में प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि यह निर्णय न सिर्फ प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि यह केंद्र सरकार की नीति और सोच का भी प्रतिफल है।
लाइसेंसिंग प्रक्रिया डिजिटल होगी
सरकार ने जिन व्यवसायों को दिल्ली पुलिस से हटाकर नगरीय निकायों के हवाले किया है उनमें स्विमिंग पूल, ईटिंग हाउस, होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर, मनोरंजन पार्क और ऑडिटोरियम शामिल हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले पर आभार व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि वह दिल्लीवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हैं कि अब लाइसेंसिंग प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और डिजिटल होगी। जिससे लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ता था वह खत्म होंगी। उन्होंने कहा कि विकसित दिल्ली की दिशा में यह प्रभावी और कारगार कदम है।
