Gorakhpur News : यूपी में किसानों की बल्ले-बल्ले हो गई है। रोड कनेक्टिविटी की शानदार परियोजना गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए अपनी जमीन को देने वाले किसानों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। इन किसानों को खुशहाल बनाने में योगी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस परियोजना के लिए सरकार ने करीब 22,029 किसानों को 2030.29 करोड़ देने की घोषणा की है। यही नहीं जमीन देने वाले किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के शुरुआती चरण में खुद सम्मानित कर उनके योगदान की सराहना कर चुके हैं।
किसानों पर निर्भर सरकार
किसान या भूमि स्वामी तभी अपनी जमीन देते हैं जब उन्हें सरकार पर विश्वास होता है और सरकार उन्हें जमीन के बदले भरपूर मुआवजा देती है। विकास कार्यों के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारस्परिक विश्वास और मुआवजा देने के लिहाज से योगी सरकार बेमिसाल है। खुद मुख्यमंत्री का यह स्पष्ट मानना है कि किसान अन्नदाता होने के साथ विकास कार्यों में अहम भूमिका निभाते हैं। विकास कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, जिसके लिए सरकार किसानों पर निर्भर रहती है।
चार जिलों से ली गई 1148.77 हेक्टेयर जमीन
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का आज जो शानदार परियोजना सामने आई है, वह किसानों द्वारा दी गई जमीनों से ही संभव हो पाया है। गोरखपुर से आजमगढ़ के बीच 91.35 किमी लंबे इस एक्सप्रेसवे के लिए चार जिलों गोरखपुर, संतकबीरनगर, अंबेडकरनगर और आजमगढ़ के 172 गांवों के किसानों से 1148.77 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। किसानों को इसके माध्यम से दो हजार करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा भुगतान किया गया है।
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में भूमि अधिग्रहण
-गोरखपुर के 88 ग्रामों से 570.73 हेक्टेयर भूमि लेकर 12935 किसानों को 1248.28 करोड़ रुपये का प्रतिकर भुगतान किया गया।
-संतकबीरनगर के 4 ग्रामों से 20.91 हेक्टेयर भूमि लेकर 422 किसानों को 15.26 करोड़ रुपये का प्रतिकर भुगतान किया गया।
-अंबेडकरनगर के 37 ग्रामों से 297.88 हेक्टेयर भूमि लेकर 4741 किसानों को 438.04 करोड़ रुपये का प्रतिकर भुगतान किया गया।
-आजमगढ़ के 43 ग्रामों से 259.25 हेक्टेयर भूमि लेकर 3931 किसानों को 328.71 करोड़ रुपये का प्रतिकर भुगतान किया गया।
